उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उनके आवागमन को आसान बनाने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इस योजना का नोडल विभाग है।

सरकार ने जुलाई 2026 में इस योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी थी। इसके क्रियान्वयन के लिए 19 अगस्त 2026 को शासनादेश संख्या 64/2026/563/सत्तर-4-2026-70-4002(001)/2/2025 जारी किया गया। शासनादेश में पात्रता, विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी, जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन, स्कूटी की खरीद और वितरण से संबंधित व्यवस्था निर्धारित की गई है।

योजना का लाभ केवल किसी एक प्रकार के सरकारी कॉलेज की छात्राओं तक सीमित नहीं है। राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राएं इसके दायरे में आती हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, संस्कृति, खेल, पशुधन, औद्योगिक विकास, न्याय, चिकित्सा शिक्षा, गृह और आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को भी योजना में शामिल किया गया है।

योजना के सामान्य चयन मानदंड के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं में से शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं का चयन किया जाएगा। छात्रा का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना और उसके परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक न होना भी जरूरी है। जिन पाठ्यक्रमों में CGPA प्रणाली लागू है, वहां संबंधित विश्वविद्यालय अपने निर्धारित नियमों के अनुसार CGPA को प्रतिशत में बदलकर मेरिट सूची तैयार करेगा।

इस योजना के संचालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ के सहयोग से विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय पात्र छात्राओं का विवरण दर्ज करेंगे, नोडल अधिकारी सूची का सत्यापन करेंगे और जिलाधिकारी लाभार्थियों की पात्रता की जांच करेंगे। इसलिए छात्राओं को अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी और दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने चाहिए।

शासनादेश के अनुसार, पात्र छात्राओं की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालयों को दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक संयुक्त रूप से सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से सूची संबंधित जिलाधिकारी और निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को भेजेंगे। जिलाधिकारी द्वारा निवास और आय संबंधी विवरणों का सत्यापन करने के बाद चयनित वेंडर के माध्यम से स्कूटी आवंटित की जाएगी।

सरकार ने स्कूटी के साथ पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, एक ISI मार्क हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल और आवश्यक एक्सेसरीज देने का प्रावधान किया है। प्रत्येक जिले में अधिकृत वेंडर द्वारा सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, छात्राओं की शिकायतों के समाधान के लिए अलग शिकायत निवारण पोर्टल विकसित करने की व्यवस्था भी शासनादेश में शामिल है।

योजना के तहत प्राप्त स्कूटी को लाभार्थी किसी भी परिस्थिति में बेच नहीं सकेगी। स्कूटी वितरण के बाद छात्रा से प्राप्ति प्रमाण लिया जाएगा और उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सरकार प्रत्येक जिले में वितरण कार्यक्रम आयोजित करने की भी व्यवस्था करेगी।

उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य अवसरों और योजनाओं की जानकारी के लिए छात्राएं केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना तथा उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी पढ़ सकती हैं। राज्य में संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की सूची में उपलब्ध है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

इस योजना के तहत चयनित मेधावी छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। सरकार स्कूटी की खरीद और उससे संबंधित निर्धारित खर्च भी वहन करेगी।

• पात्र छात्राओं में से शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी।
• स्कूटी का पंजीकरण शुल्क और व्यापक वाहन बीमा।
• एक ISI मार्क हेलमेट।
• स्कूटी के साथ 4 लीटर पेट्रोल और आवश्यक एक्सेसरीज।
• प्रत्येक जिले में वेंडर द्वारा सर्विस सेंटर की व्यवस्था।
• शिकायत दर्ज करने और समाधान के लिए अलग शिकायत निवारण व्यवस्था।
• दिव्यांग, निराश्रित और शहीद परिवारों की पात्र छात्राओं के लिए शासनादेश में निर्धारित विशेष प्रावधान।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्राओं को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

• आवेदिका उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
• योजना का लाभ केवल छात्राओं को मिलेगा।
• छात्रा ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
• स्नातक राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय या पात्र सरकारी, सहायता प्राप्त अथवा स्ववित्तपोषित महाविद्यालय से पूरा किया हो।
• सामान्य चयन मानदंड के अनुसार छात्रा शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं में शामिल हो।
• परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• CGPA आधारित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के निर्धारित रूपांतरण नियम लागू होंगे।
• विशेष श्रेणी की छात्राओं को संबंधित शासनादेश में निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा पात्र छात्राओं से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। छात्राओं को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। अंतिम दस्तावेज सूची के लिए अपने संस्थान के निर्देशों का पालन करें।

• उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
• शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्नातक परीक्षा की अंकतालिका या डिग्री प्रमाण पत्र।
• महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का पहचान पत्र।
• परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
• परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), यदि मांगा जाए।
• आधार कार्ड।
• पासपोर्ट आकार का हालिया फोटो।
• दिव्यांग श्रेणी के लिए निर्धारित दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
• निराश्रित या शहीद परिवार की श्रेणी में दावा करने पर संबंधित प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना में छात्राओं के लिए सामान्य योजनाओं की तरह सीधे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नहीं रखी गई है। आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन प्रवाह के अनुसार, विश्वविद्यालय अपने लॉगिन से संस्थानों और पाठ्यक्रमों का विवरण दर्ज करेंगे तथा पात्र छात्राओं का पंजीकरण करेंगे। इसके बाद नोडल अधिकारी और जिलाधिकारी निर्धारित चरणों में विवरणों का सत्यापन करेंगे।

इसका अर्थ है कि छात्राओं को सबसे पहले अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय से संपर्क करना चाहिए। संस्थान द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अंकतालिका, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। केवल आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध होने के आधार पर छात्राएं स्वयं पंजीकरण कर सकती हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए।

आधिकारिक पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार योजना का क्रियान्वयन निम्न चरणों में होगा:

चरण 1: विश्वविद्यालय द्वारा लॉगिन करना

सबसे पहले संबंधित विश्वविद्यालय अपने अधिकृत लॉगिन के माध्यम से योजना के पोर्टल पर प्रवेश करेगा। विश्वविद्यालय के स्तर पर आगे की सभी प्रक्रियाएं इसी लॉगिन से संचालित होंगी।

चरण 2: संस्थानों और पाठ्यक्रमों का विवरण दर्ज करना

विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपने अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों, पाठ्यक्रमों और स्ट्रीम का मास्टर डेटा तैयार करेगा। इसमें संबंधित संस्थानों और पाठ्यक्रमों की जानकारी दर्ज की जाएगी।

चरण 3: मास्टर डेटा का सत्यापन और लॉक करना

विवरण दर्ज करने के बाद विश्वविद्यालय आवश्यक घोषणा करेगा और मास्टर डेटा को लॉक करेगा। इससे आगे की पंजीकरण प्रक्रिया के लिए संस्थानों और पाठ्यक्रमों का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा।

चरण 4: पात्र छात्राओं का पंजीकरण

विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेगा। पात्रता और मेरिट के आधार पर छात्राओं की सूची तैयार की जाएगी।

चरण 5: नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन

संबंधित नोडल अधिकारी अपने लॉगिन से पंजीकृत छात्राओं का विवरण जांचेंगे। सही पाए जाने पर सूची को सत्यापित और स्वीकृत करेंगे।

चरण 6: डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सूची तैयार करना

पात्र छात्राओं की सूची निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर सहित तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक सूची का संयुक्त प्रमाणीकरण करेंगे।

चरण 7: आधार सत्यापन और जिलाधिकारी को सूची भेजना

पोर्टल पर छात्राओं का आधार सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पात्रता सूची संबंधित जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। शासनादेश के अनुसार विश्वविद्यालयों को पोर्टल शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर प्रमाणित सूची जिलाधिकारी और निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को भेजनी होगी।

चरण 8: जिलाधिकारी द्वारा निवास और आय का सत्यापन

जिलाधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध छात्राओं की सूची की जांच करेंगे। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश का निवास और परिवार की आय से संबंधित विवरण सत्यापित किए जाएंगे।

चरण 9: वेंडर को स्कूटी का विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया

जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन और आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद चयनित वेंडर अपने लॉगिन से स्कूटी का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेगा।

चरण 10: स्कूटी का विवरण दोबारा सत्यापित करना

वेंडर द्वारा स्कूटी का विवरण दर्ज करने के बाद यह जानकारी जिलाधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध होगी। जिलाधिकारी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके इसे संबंधित नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

चरण 11: स्कूटी हस्तांतरण की रसीद तैयार करना

नोडल अधिकारी अपने लॉगिन से स्कूटी हस्तांतरण की प्राप्ति रसीद तैयार करेंगे। स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्रा से संबंधित प्रमाण भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किया जाएगा।

चरण 12: भुगतान संबंधी प्रक्रिया

स्कूटी वितरण और आवश्यक रिकॉर्ड पूरा होने के बाद वेंडर का बिल निदेशालय को भेजा जाएगा। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया संबंधित विभागीय नियमों के अनुसार पूरी होगी।

छात्राओं के लिए जरूरी सूचना: छात्राएं अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय और नोडल अधिकारी से संपर्क बनाए रखें। संस्थान द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर उन्हें समय पर उपलब्ध कराएं। योजना के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर पंजीकरण होने का अर्थ यह नहीं है कि छात्राओं को अपनी ओर से सभी जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी।

छात्राओं का चयन कैसे किया जाएगा

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत पात्र छात्राओं की पहचान और चयन विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं में से शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को सामान्य चयन मानदंड के तहत शामिल किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अपने यहां के पात्र पाठ्यक्रमों और छात्राओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर सूची तैयार करेंगे। इस सूची को विश्वविद्यालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक संयुक्त रूप से प्रमाणित करेंगे। इसके बाद सूची पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी और निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी।

जिलाधिकारी सूची में शामिल छात्राओं के निवास और आय संबंधी विवरणों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद पोर्टल के माध्यम से चयनित वेंडर को स्कूटी आवंटित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

चयन प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• पात्र छात्राओं की पहचान विश्वविद्यालय स्तर पर होगी।
• सामान्य चयन मानदंड के तहत शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को शामिल किया जाएगा।
• CGPA वाले पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार प्रतिशत निर्धारित करेगा।
• कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक सूची का संयुक्त प्रमाणीकरण करेंगे।
• जिलाधिकारी निवास और आय संबंधी विवरणों का सत्यापन करेंगे।
• सत्यापन के बाद पोर्टल के माध्यम से स्कूटी आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी।

शासनादेश में शहीद परिवारों, दिव्यांग और निराश्रित छात्राओं के लिए भी विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इन श्रेणियों में पात्रता और संबंधित प्रमाणों की जांच शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी। केवल किसी विशेष श्रेणी से संबंधित होने के आधार पर सामान्य पात्रता और चयन प्रक्रिया से स्वतः छूट मिलने का दावा नहीं किया जाना चाहिए।

स्कूटी वितरण की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत स्कूटी खरीदने और लाभार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से पूरी की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक GeM पोर्टल के माध्यम से स्कूटी की खरीद की प्रक्रिया संचालित करेंगे। जिलाधिकारी सत्यापित लाभार्थियों के लिए चयनित वेंडर के माध्यम से स्कूटी आवंटित करेंगे।

सरकार ने पेट्रोल चालित स्कूटी का चयन किया है। इसका कारण यह है कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल की उपलब्धता तथा सर्विस सेंटर तक पहुंच अपेक्षाकृत आसान रहती है।

स्कूटी वितरण से संबंधित मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं:

• स्कूटी की खरीद GeM के माध्यम से की जाएगी।
• स्कूटी पेट्रोल चालित होगी।
• स्कूटी के साथ पंजीकरण, व्यापक बीमा, ISI मार्क हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल और आवश्यक एक्सेसरीज दी जाएंगी।
• सरकार द्वारा निर्धारित ब्रांडिंग और डिजाइन संबंधी निर्देशों का पालन वेंडर को करना होगा।
• प्रत्येक जिले में वेंडर द्वारा सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा।
• जिलाधिकारी स्कूटी वितरण के बाद छात्राओं से प्राप्ति प्रमाण लेकर पोर्टल पर अपलोड कराएंगे।
• प्रत्येक जिले में स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

सरकार ने नवंबर 2026 में स्कूटी वितरण की योजना बनाई है। हालांकि, छात्राओं को अपने जिले और विश्वविद्यालय से जारी होने वाली तारीख तथा वितरण संबंधी निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए।

योजना के विशेष प्रावधान

सरकार ने सामान्य मेरिट आधारित चयन के साथ कुछ विशेष श्रेणियों की छात्राओं के लिए भी प्रावधान निर्धारित किए हैं। इनमें शहीद परिवारों की आश्रित छात्राएं, दिव्यांग छात्राएं और निराश्रित छात्राएं शामिल हैं।

1. शहीद परिवारों की छात्राएं: शासनादेश में निर्धारित परिभाषा के अनुसार, ड्यूटी के दौरान विशेष परिस्थितियों में जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के आश्रितों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। पात्र आश्रितों का निर्धारण संबंधित पारिवारिक स्थिति और शासनादेश में दी गई प्राथमिकता के अनुसार होगा।

2. दिव्यांग छात्राएं: दिव्यांग श्रेणी के लिए शासनादेश में उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के 22 जनवरी 2020 के मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल संबंधी नियमों का संदर्भ दिया गया है। इसमें निर्धारित दिव्यांगता, कम से कम 80 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र और वाहन चलाने से संबंधित शारीरिक एवं अन्य शर्तें शामिल हैं। पात्रता के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

3. निराश्रित छात्राएं: इस श्रेणी में ऐसी छात्रा को शामिल किया गया है, जिसके माता-पिता में से एक की मृत्यु हो चुकी हो और परिवार की देखभाल तथा भरण-पोषण के लिए कोई अन्य सदस्य उपलब्ध न हो। इस श्रेणी का लाभ शासनादेश में निर्धारित शर्तों और प्रमाणों के आधार पर मिलेगा।

इन विशेष श्रेणियों के लिए पात्रता का दावा करने वाली छात्राओं को संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को उपलब्ध कराने चाहिए।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

योजना के तहत स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। स्कूटी के उपयोग और हस्तांतरण पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया है।

• योजना के तहत आवंटित स्कूटी का किसी भी परिस्थिति में विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
• स्कूटी का पंजीकरण और बीमा निर्धारित पैकेज के अनुसार किया जाएगा।
• स्कूटी पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्रांडिंग और डिजाइन संबंधी निर्देश लागू होंगे।
• स्कूटी वितरण के बाद लाभार्थी से प्राप्ति प्रमाण लिया जाएगा।
• वेंडर को प्रत्येक जिले में सर्विस सेंटर स्थापित करना होगा।
• शिकायतों के निवारण के लिए अलग पोर्टल विकसित किया जाएगा।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

योजना के पंजीकरण, पात्रता सूची और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी के लिए छात्राएं अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए संपर्क विवरण भी उपलब्ध हैं।

• ईमेल: infodheup21@gmail.com
• मोबाइल नंबर: 9838795007
• वैकल्पिक मोबाइल नंबर: 7985638392, 7897342040
• संपर्क पेज: आधिकारिक संपर्क विवरण देखें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (प्रश्न-उत्तर)

प्रश्न. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना क्या है?

उत्तर. यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली पात्र एवं मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी।

प्रश्न. रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना को कब मंजूरी मिली?

उत्तर. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में इस योजना को मंजूरी दी थी। योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शासनादेश 19 अगस्त 2026 को जारी किया गया।

प्रश्न. इस योजना का लाभ किन छात्राओं को मिलेगा?

उत्तर. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली उत्तर प्रदेश की मूल निवासी पात्र एवं मेधावी छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न. क्या सभी स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को स्कूटी मिलेगी?

उत्तर. नहीं। सामान्य चयन मानदंड के अनुसार पात्र स्नातक छात्राओं में से शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं का चयन किया जाएगा।

प्रश्न. किन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की छात्राएं पात्र हैं?

उत्तर. राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पात्र छात्राएं योजना के दायरे में आती हैं। शासनादेश में अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है।

प्रश्न. रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना की आय सीमा कितनी है?

उत्तर. छात्रा के परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख या उससे कम होनी चाहिए।

प्रश्न. क्या CGPA से स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं भी पात्र हैं?

उत्तर. हां। CGPA आधारित पाठ्यक्रमों में संबंधित विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करके मेरिट सूची तैयार करेगा।

प्रश्न. क्या छात्राओं को स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा?

उत्तर. आधिकारिक पोर्टल की प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय अपने लॉगिन से पात्र छात्राओं का पंजीकरण करेंगे। छात्राओं को अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा मांगे गए दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

प्रश्न. रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना का आधिकारिक पोर्टल कौन-सा है?

उत्तर. योजना का आधिकारिक पोर्टल uprlbscootyyojana.upsdc.gov.in है।

प्रश्न. पात्र छात्राओं की सूची कौन तैयार करेगा?

उत्तर. संबंधित विश्वविद्यालय पात्र छात्राओं का विवरण और मेरिट सूची तैयार करेगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक सूची का संयुक्त प्रमाणीकरण करेंगे।

प्रश्न. छात्राओं की पात्रता का अंतिम सत्यापन कौन करेगा?

उत्तर. संबंधित जिलाधिकारी सूची में शामिल छात्राओं के निवास और परिवार की आय संबंधी विवरणों का सत्यापन करेंगे।

प्रश्न. स्कूटी के साथ कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

उत्तर. स्कूटी के साथ पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, एक ISI मार्क हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल और आवश्यक एक्सेसरीज दी जाएंगी।

प्रश्न. क्या योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी?

उत्तर. नहीं। शासनादेश के अनुसार योजना के लिए पेट्रोल चालित स्कूटी का चयन किया गया है।

प्रश्न. क्या योजना के तहत मिली स्कूटी बेची जा सकती है?

उत्तर. नहीं। शासनादेश के अनुसार लाभार्थी किसी भी परिस्थिति में आवंटित स्कूटी का विक्रय नहीं कर सकती।

प्रश्न. क्या दिव्यांग और निराश्रित छात्राओं को भी योजना में शामिल किया गया है?

उत्तर. हां। शासनादेश में दिव्यांग, निराश्रित और शहीद परिवारों की पात्र छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इनका लाभ संबंधित श्रेणी की शर्तें पूरी करने पर मिलेगा।

प्रश्न. स्कूटी में खराबी आने पर छात्राएं कहां शिकायत कर सकती हैं?

उत्तर. चयनित वेंडर को प्रत्येक जिले में सर्विस सेंटर स्थापित करना होगा। इसके अलावा शिकायतों के समाधान के लिए अलग शिकायत निवारण पोर्टल विकसित करने का प्रावधान है।

प्रश्न. रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी कब वितरित की जाएगी?

उत्तर. सरकार ने नवंबर 2026 में स्कूटी वितरण की योजना बनाई है। छात्राओं को अपने विश्वविद्यालय और जिले से जारी होने वाले आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि करनी चाहिए।

प्रश्न. योजना की नवीनतम जानकारी कहां मिलेगी?

उत्तर. छात्राएं योजना के आधिकारिक पोर्टल और उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश देख सकती हैं। वे अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी से भी संपर्क कर सकती हैं।

Tabassum

तबस्सुम पिछले 5 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर शोध और लेखन कार्य कर रही हैं। अब तक कृषि, महिला कल्याण, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों की 500 से अधिक योजनाओं की जानकारी सरल हिंदी भाषा में प्रदान की है, ताकि हर पात्र नागरिक अपने अधिकारों को समझ सके और योजनाओं का लाभ उठा सके।