मध्य प्रदेश समाधान योजना योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी समाधान योजना 2025 के माध्यम से 3 महीने या उससे ज्यादा समय से बकाया बिजली के बिलों पर लगी सरचार्ज की राशि पर 50% से लेकर 100% तक की रिबेट (छूट) का लाभ दिया जा रहा है। दिनांक 28-02-2026 तक या उससे पहले सभी बकाया बिजली के बिल की राशि का भुगतान कर सरचार्ज की राशि पर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

मध्य प्रदेश समाधान योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाममध्य प्रदेश समाधान योजना योजना।
शुरुआत की तिथि03-11-2025.
प्रदान किए जाने वाले लाभसरचार्ज की राशि पर 50% से लेकर 100% की छूट।
पात्र लाभार्थीराज्य के बिजली उपभोक्ता।
नोडल विभागमध्य प्रदेश सरकार का ऊर्जा विभाग।
आवेदन कैसे करेंबिजली के बिल की मूल राशि का भुगतान करके।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेMadhya Pradesh Samadhan Yojana 2025..
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मध्य प्रदेश समाधान योजना 2025

मध्य प्रदेश समाधान योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 03-11-2025 को राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2025 (Madhya Pradesh Samadhan Yojana) की शुरुआत की गयी है।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अपने लंबित बिजली के बिलों और उन पर लगी सरचार्ज की राशि पर रिबेट देकर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • मध्य प्रदेश राज्य में समाधान योजना को राज्य की तीन बड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां लागू करेंगी जो हैं :-
  • इस पहल के जरिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लंबित बिजली के बिलों और उन पर लगी सरचार्ज की राशि पर रिबेट (छूट) दी जाएगी।
  • समाधान योजना के तहत लंबित सरचार्ज की राशि पर 50% से लेकर 100% तक की छूट दी जाएगी।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में समाधान योजना को दो चरणों में लागू किया जायेगा।
  • इस योजना का पहला चरण दिनांक 03-11-2025 से शुरू होकर दिनांक 31-12-2025 तक चलेगा जिसमें यदि किसी बिजली उपभोक्ता द्वारा अपने लंबित बिजली के बिल की मूल राशि का भुगतान किया जाता है तो उसे बिजली के बिल पर लगी सरचार्ज की राशि पर 60% से लेकर 100% तक की छूट का लाभ दिया जायेगा।
  • इसके बाद मध्य प्रदेश की समाधान योजना का दूसरा चरण दिनांक 01-01-2026 से शुरू होकर 25-02-2026 तक चलेगा।
  • इस चरण में यदि किसी उपभोक्ता द्वारा दिनांक 01-01-2026 से लेकर 25-02-2026 तक अपने बिजली के बिल की लंबित राशि का भुगतान किया जाता है तो उसे सरचार्ज की राशि पर 50% से लेकर 90% तक की छूट का लाभ मिल सकता है।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना में एक और सुविधा दी गयी है जिसमें बिजली उपभोक्ता द्वारा अपने बिजली के बिल की राशि का 6 आसान किश्तों में भुगतान कर समाधान योजना के तहत मिलने वाली सरचार्ज की राशि पर छूट का लाभ उठा सकते है।
  • मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना के तहत प्रदेश के सभी घरेलू-गैर घरेलू, व्यावसायिक, कृषि और इंडस्ट्रियल बिजली के बिल जो 3 महीने से ज्यादा समय से लंबित हैं वे लेट पेमेंट सरचार्ज की राशि पर छूट प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
  • सरकार का ये अनुमान है कि इस योजना से मध्य प्रदेश के लगभग 90 लाख बिजली उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिलेगा जिसमें 3,000/- करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि माफ की जाएगी।
  • मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना के तहत सरचार्ज की राशि पर मिलने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र उपभोक्ता बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय जाकर बिल की राशि का भुगतान कर सकते है या उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन बिल की राशि का भुगतान किया जा सकता है।
  • मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना के सम्बन्ध में किसी भी मदद या सहायता की आवश्यकता होने पर 1912 पर कॉल की जा सकती है या अपने नजदीकी बिजली कंपनी के कार्यालय में जाकर सम्बंधित अधिकारी से मिला जा सकता है।
  • प्रदेश के लाभार्थी अपने बिजली के बिल में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” में आवेदन कर अपने घर की छत्त पर सोलर प्लांट लगा सकते है जिसमे उन्हें सरकार द्वारा अधिकतम 78,000/- रूपये की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
  • उपभोक्ता के परिवार की महिला सदस्य सरकार की “मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना” के लिए आवेदन कर सकती हैं जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने 1,500/- रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।
  • मध्य प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं की सूची यहाँ देखी जा सकती है।

मध्य प्रदेश समाधान योजना का विवरण

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अपनी समाधान योजना 2025-2026 के तहत राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • बकाया बिजली के बिलों पर लगे सरचार्ज की राशि पर छूट।
    • अगर बिजली के बिल की मूल राशि का भुगतान दिनांक 03-11-2025 से लेकर दिनांक 31-12-2025 के बीच किया जाएगा तो सरचार्ज की राशि पर 60% से ले कर 100% की छूट का लाभ दिया जायेगा।
    • अगर बिजली के बिल की मूल राशि का भुगतान दिनांक 01-01-2026 से से लेकर 28-02-2026 के बीच किया जाएगा तो सरचार्ज की राशि पर 50% से लेकर 90% की छूट का देय होगा।
    • बिजली के बिल की मूल राशि का एक मुश्त भगतां करने पर सरचार्ज की राशि पर अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा।
    • बिजली उपभोक्ता अपने बिजली के बिल की राशि का भुगतान 6 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं।
    • किश्तों में भुगतान हेतु लाभार्थी को घरेलू और कृषि बिजली कनेक्शन होने की दशा में राशि का 10% जमा करना होगा।
    • व्यावसायिक और उद्योग उपभोक्ता को बकाया बिल की राशि का 25% जमा करना होगा।

मध्य प्रदेश समाधान योजना की पात्रता

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बिलों पर बकाया लेट पेमेंट सरचार्ज की राशि पर पर रिबेट का लाभ सिर्फ़ उन्हीं बिजली उपभोक्ताओं को दिया जायेगा जिनके द्वारा समाधान योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • 3 महीने से ज्यादा का बिजली का बिल लंबित होना चाहिए।
    • बिजली के बिल पर लंबित सरचार्ज की राशि हो।
    • घरेलू, व्यावसायिक, खेती और उद्योग के बिजली के बिल योजना में छूट/ रिबेट के लिए पात्र हैं।
    • सरचार्ज राशि पर मिलने वाली रिबेट का लाभ केवल दिनांक 03-11-2025 से 28-02-2026 तक जमा किये गए बिजली के बिलों पर ही लागू होगा।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना के तहत बिजली के बिल पर बकाया सरचार्ज की राशि में छूट का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • वर्तमान का बिजली का बिल।
    • लाभार्थी का आधार कार्ड।

मध्य प्रदेश समाधान योजना की जानकारी

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • मध्य प्रदेश राज्य के बिजली उपभोक्ता नीचे दिए गए किसी भी तरीकों से समाधान योजना 2025 के तहत बिजली के बिल पर लगे सरचार्ज की राशि पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते है :-
    • ऑफलाइन बिजली विभाग के कार्यालय जाकर जाकर।
    • ऑनलाइन बिजली वितरण कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट से।

बिजली विभाग के कार्यालय के माध्यम से ऑफ़लाइन

  • मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी बिजली के उपभोक्ता को बकाया बिजली के बिल के साथ अपने क्षेत्र के बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय जाना होगा।
  • बिल भुगतान के काउंटर पर जाकर वहां मौजूद कर्मचारी/ अधिकारियों से समाधान योजना के तहत सरचार्ज की राशि के साथ अपने बकाया बिजली के बिल की राशि को सेटल करने के लिए कहना होगा।
  • अगर लाभार्थी उपभोक्ता द्वारा बिजली के बिल की मूल राशि का भुगतान किया जाता है तो उसे बिल पर लंबित सरचार्ज राशि पर 60% से लेकर 100% तक के रिबेट का का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • और, यदि लाभार्थी उपभोक्ता द्वारा बिजली के बिल की राशि को 6 किश्तों में अदा करने का फैसला किया जाता है तो उसे पहले अपने बिजली के बिल की न्यूनतम राशि को जमा करना होगा जो घरेलु या कृषि बिजली कनेक्शन होने पर कुल बकाया राशि का 10% और व्यावसायिक या उद्योग बिजली कनेक्शन होने पर 25% है।
  • ऊपर बताए गए किसी भी माध्यमों से कोई भी एक चुन कर लाभार्थी मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना के तहत बिजली के बिलों की बकाया राशि और उन पर लगे सरचार्ज की राशि पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • किसी भी मदद या सहायता की जरूरत हो तो 1912 पर कॉल किया जा सकता है।

बिजली कंपनियों की वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन

  • मध्य प्रदेश सरकार की तीन मुख्य बिजली वितरण कंपनियां है जिनके द्वारा राज्य में बिजली वितरित की जाती हैं।
  • पहली है “पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड” और दूसरी है “मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड” और आखिरी है “पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड”।
  • हर बिजली कंपनी की अपनी आधिकारिक वेबसाइट है जिसके माध्यम से लाभार्थी बिजली उपभोक्ता मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • लाभार्थी को अपनी बिजली वितरण कंपनी की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा और समाधान योजना 2025-2026 चुनना होगा।
    मध्य प्रदेश समाधान योजना का लाभ
  • अब लाभार्थी को अपना LT या HT कनेक्शन नंबर डालना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा।
  • पोर्टल द्वारा बिजली के कनेक्शन को वेरिफाई किया जायेगा और बिल की बकाया राशि का विवरण दिखाया जायेगा।
  • लाभार्थी को नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बिल की बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
  • बिल राशि चुकाने की तारीख के हिसाब से पोर्टल द्वारा स्वतः ही बिजली के बिल पर लगी सरचार्ज की राशि पर मिलने वाली रिबेट की राशि को गणना कर ली जाएगी।
  • बिजली की राशि का भुगतान करते ही बिजली के बिल पर लगी बकाया सरचार्ज की राशि पर 50% से 100% तक की छूट का लाभ आवेदन को प्राप्त होगा।
  • मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं बिजली के बिलों की राशि के भुगतान पर लागू होगा जो दिनांक 28-02-2026 को या उससे पहले चुका दिए जायेंगे।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का संपर्क नंबर :-
    • 18002331266.
    • 1912.
  • मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का संपर्क ईमेल :- gis.mpez@mp.gov.in.
  • मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का संपर्क नंबर :-
    • 0755 2602033.
    • 0755 2602036.
  • मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का संपर्क ईमेल :- contact.mpcz@gmail.com.

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