गोवा महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना

गोवा सरकार द्वारा महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के माध्यम से प्रदेश ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें उन्हें सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सेवाओं का उपयोग करना सिखाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के डिजिटल कौशल में वृद्धि होगी, वो डिजिटल रूप से सशक्त हो पाएंगी और उनके लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।
पूरी जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

गोवा महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

• गोवा सरकार ने दिनांक 7 अगस्त, 2025 को प्रदेश की महिलाओं के लिए एक ख़ास योजना जिसका नाम है महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना शुरू की गयी थी।
• इस योजना को शुरू करने के पीछे गोवा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का ज्ञान और प्रशिक्षण देकर उनके डिजिटल कौशल को बढ़ाना है ताकि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश कर सके।
• महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना का संचालन गोवा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग द्वारा इन्फो टेक कॉर्पोरेशन ऑफ़ गोवा लिमिटेड की सहायता से किया जा रहा है।
• गोवा सरकार द्वारा अपनी महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
• डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण में सरकार द्वारा आईटी ज्ञान केंद्र, नागरिक सेवा केंद्र या ग्राम स्तरीय उद्यमियों की मदद से पंजीकृत महिलाओं को सरकारी ऑनलाइन सेवा प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन का उपयोग और कई अन्य सरकारी डिजिटल सेवाओं के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
• यह पहल प्रदेश की महिला लाभार्थियों को अपने डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और वे बिना किसी की सहायता के डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके सरकार के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आसानी से नेविगेट कर सकेंगी।
• गोवा में कम से कम 15 वर्षों से निवास कर रही और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला लाभार्थी सरकार की महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना में आवेदन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए पात्र हैं।
• महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत आवेदन ग्राम स्तरीय उद्यमियों, नागरिक सेवा केंद्रों या आईटी ज्ञान केंद्रों के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
• महिला लाभार्थी गोवा सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे “गृह आधार योजना”, “ममता योजना”, और “लाडली लक्ष्मी योजना” में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

• गोवा सरकार द्वारा अपनी महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
  

  चयनित महिला लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता के ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जायेगा। डिजिटल साक्षरता ज्ञान के प्रशिक्षण में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :- मोबाइल फोन/ स्मार्टफोन का उपयोग सिखाया जायेगा। ऑनलाइन सरकारी प्लेटफॉर्म/ पोर्टल का उपयोग कैसे करें। किसी अन्य सरकारी डिजिटल सेवा का उपयोग।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

• निःशुल्क डिजिटल साहित्य का प्रशिक्षण केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा जिनके द्वारा गोवा सरकार की महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूरा किया जायेगा :-
  • महिला आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • महिला आवेदक कम से कम 15 वर्षों से गोवा में निवास कर रही हो।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

• गोवा सरकार की महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत पंजीकरण हेतु लाभार्थी महिला के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ों का होगा अनिवार्य है :-
  • भरे गए आवेदन पत्र की प्रति।
  • हस्ताक्षर किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो।
  • उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र।
  • गोवा में 15 वर्ष का निवास का प्रमाण पत्र।
  • महिला आवेदिका का आधार कार्ड।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

• गोवा सरकार की महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत डिजिटल साक्षरता की पहल में भाग लेने की इच्छुक पात्र महिला लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
• महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लाभार्थी महिलाओं को नीचे दिए गए किसी भी सूचीबद्ध केंद्र पर अपने समस्त दस्तावेज़ों के साथ जाना होगा :-
  • आईटी ज्ञान केंद्र। (आईटीकेसी)
  • नागरिक सेवा केंद्र। (सीएससी)
  • ग्राम स्तरीय उद्यमी। (वीएलई)
• उपर्युक्त किसी भी केंद्र पर महिला लाभार्थी को जाना होगा और गोवा सरकार की महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत अपना पंजीकरण करना होगा।
• उपरोक्त केंद्रों से लाभार्थी को महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना का आवेदन पत्र लेना होगा उसे अच्छी तरह से भरना होगा।
• गोवा महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
• आईटीकेसी, सीएससी, वीएलई केंद्रों पर मौजूद ऑपरेटर द्वारा महिला लाभार्थी के भरे हुए आवेदन पत्र को और सभी दस्तावेज़ों को स्कैन कर ऑनलाइन एनरोलमेंट किया जायेगा।
• महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना में जमा किए गए आवेदन पत्रों और समस्त दस्तावेज़ों का का सत्यापन इन्फो टेक कॉर्पोरेशन ऑफ़ गोवा लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा गहनता से किया जाएगा।
• योजना में चयनित महिलाओं को स्मार्टफोन, सरकारी ऑनलाइन पोर्टल और सरकारी सेवाओं के उपयोग से संबंधित डिजिटल साक्षरता का ज्ञान निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
• गोवा सरकार की महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पंचायत भवन, स्कूल भवन या किसी भी धार्मिक भवन में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।
• लाभार्थी द्वारा महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी या किसी भी सहायता प्राप्त करने के लिए अपने निकटतम आईटी ज्ञान केंद्र, नागरिक सेवा केंद्र या ग्राम स्तरीय उद्यमी से संपर्क कर सकती हैं।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

• गोवा महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना के दिशानिर्देश।
• गोवा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
• इन्फो टेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट।

सहायता के लिए संपर्क विवरण

• गोवा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग का संपर्क नंबर :-
  • 0832 2221505.
  • 0832 2221509.
• गोवा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग का संपर्क ईमेल :- dir-dit.goa@nic.gov.in.
• इन्फो टेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड का संपर्क नंबर :-
  • 0832 2226024.
  • 0832 2225192.
• इन्फो टेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड का संपर्क ईमेल :-
  • support@itcgl.in.
  • itggoa.helpdesk@gmail.com.
• गोवा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग का पता :-
  द्वितीय तल, आईटी हब, अल्टिन्हो, पणजी, गोवा – 403001.

GSI

जीएसआई (भारत सरकार की योजनाएँ) एक समर्पित सामग्री मंच है जो भारत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर अच्छी तरह से शोध किए गए, उपयोगकर्ता के अनुकूल लेख प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य देश भर के छात्रों और परिवारों के लिए आधिकारिक जानकारी को अधिक सुलभ बनाना है।